महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), जिसमें मजदूरी भुगतान के लिए इंटरनेट जरूरी है, के तहत राजस्थान के एक गांव में कार्यस्थल पर काम करती महिलाएं, सितंबर 2022.
© 2022 जयश्री बाजोरिया/ह्यूमन राइट्स वॉच
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), जिसमें मजदूरी भुगतान के लिए इंटरनेट जरूरी है, के तहत राजस्थान के एक गांव में कार्यस्थल पर काम करती महिलाएं, सितंबर 2022.