- साउदी अरबको सार्वभौम धन कोषसँग सम्बन्धित वा त्यसले लगानी गरेका उच्च महत्त्वका महापरियोजनाहरू सहित विभिन्न रोजगार क्षेत्र तथा भौगोलिक क्षेत्रमा साउदी अरबमा रहेका आप्रवासी कामदारहरूले व्यापक श्रम दुर्व्यवहार सामना गरिरहेका छन् ।
- फिफा अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सम्मेलन महासंघले आवश्यक अध्ययन तथा आयोजकद्वारा श्रम दुर्व्यवहार हुन नदिने प्रतिबद्धता बिना नै सन् २०३४ को पुरुष फुटबल विश्वकप आयोजना गर्न साउदी अरबलाई स्वीकृति दिने तयारी गरिरहेको छ ।
- आप्रवासी कामदारहरूलाई श्रम दुर्व्यवहारबाट जोगाउने आफ्नो कर्तव्यबाट साउदी प्रशासन संरचनागत रूपमै विफल भएको छ । आप्रवासी कामदारको संरक्षणका लागि बनेका साउदी कानुनमा रहेका व्यापक कमीमाथि तत्काल ध्यानाकर्षण गर्नु अत्यावश्यक छ किनभने ती कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुसार छैनन् र तिनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दस्ताबेजहरू अन्तर्गत साउदी अरबका दायित्व परिपूर्ति गर्दैनन् ।
(बेरुत) - साउदी अरबको सार्वभौम धन कोषसँग सम्बन्धित वा त्यसले लगानी गरेका उच्च महत्त्वका महापरियोजनाहरू सहित विभिन्न रोजगार क्षेत्र तथा भौगोलिक क्षेत्रमा साउदी अरबमा रहेका आप्रवासी कामदारहरूले व्यापक श्रम दुर्व्यवहार सामना गरिरहेको ह्युमन राइट्स वाचले आज प्रकाशित आफ्नो प्रतिवेदनमा बताएको छ । यही डिसेम्बर ११ मा (मङ्सिर २६ गते) फिफा अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सम्मेलन महासंघले आवश्यक अध्ययन बेगर तथा आयोजकद्वारा श्रम तथा अन्य प्रकारका दुर्व्यवहार हुन नदिने बाध्यकारी प्रतिबद्धता बिना नै सन् २०३४ को पुरुष फुटबल विश्वकप आयोजना गर्न साउदी अरबलाई स्वीकृति दिने तयारी गरिरहेको छ ।
७९ पृष्ठ लामो ‘“पहिले मर, त्यसपछि ज्याला दिउँला”: साउदी अरबका “महापरियोजना” हरू व्यापक श्रम दुरुपयोगमा आधारित’ शिर्षकको प्रतिवेदनमा आप्रवासी कामदारमाथि दुर्व्यवहारका व्यापक घटनाहरूको विवरण सामेल छन् जसमध्ये केही घटना जबर्जस्ती श्रमको श्रेणीमा पर्न सक्छन् । त्यस्ता घटनामा अत्याधिक रोजगार शुल्क, व्यापक ज्याला चोरी, अत्याधिक गर्मीबाट जोगिन अपर्याप्त सुरक्षा, रोजगार बदल्ने अधिकारमाथि बन्देज तथा कामदार मृत्युका घटनामाथि अनुसन्धान नगरिनु आदि सामेल छन् । साउदी अरब सार्वजनिक लगानी कोष नामको सार्वभौम धन कोषले लगानी गरेका उच्च महत्त्वका महापरियोजना लगायत अन्य कार्यस्थलहरूमा यस्ता दुर्व्यवहार रोकथाम गर्न वा त्यसका लागि उचित उपचार उपलब्ध गराउनमा साउदी प्रशासन अक्षम रहेको छ ।
‘साउदी अरबको अर्बौं डलर लगानी रहेका महापरियोजनाको निर्माण आप्रवासी कामदारहरूको मानव उर्जामा निर्भर छ। तर व्यापक अधिकार हनन् सामना गरिरहेका तिनै कामदारसँग कुनै प्रकारको कानुनी उपचारसम्म पहुँच छैन,’ ह्युमन राइट्स वाचको मध्यपूर्व विभागका सहनिर्देशक माइकल पेजले बताए । ‘कानुनी रूपमा बाध्यकारी कुनै मानव अधिकार प्रतिबद्धता बेगरै सन् २०३४ को विश्वकप आयोजना गर्न दिने प्रकारले बनाइएको फिफाको नक्कली मूल्यांकन प्रक्रियाका लागि अकल्पनीय मानवीय मूल्य चुकाउन पर्नेछ जसमा आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारले आउँदा पुस्तासम्म भोग्ने प्रभाव पनि सामेल छन् ।’
उक्त प्रतिवेदन विभिन्न रोजगार क्षेत्र तथा भौगोलिक क्षेत्रमा पहिले काम गरेका तथा हाल कार्यरत आप्रवासी कामदार तथा मृतक कामदारका परिवारसहित १५५ भन्दा धेरै व्यक्तिसँगको अन्तर्वार्ताको आधारमा तयार गरिएको हो ।
‘मैले पहिलो दुइ महिनाको तलब बेलैमा पाएँ, तर त्यसपछि कहिल्यै पनि पाइनँ।’ एक आप्रवासी कामदारले बताए । ‘म्यानेजरसँग तलबबारे सोध्दा उसले भन्थ्यो, “पहिले मर, त्यसपछि ज्याला दिउँला”। ’
आप्रवासी श्रमिकलाई एक रोजगारदाताबाट अर्कोकहाँ रोजगार सार्न तथा स्वतन्त्र रूपमा देश छाड्न सहज बनाउने दाबीका साथ साउदी अरबले सन् २०२१ मा लागू गरेको श्रम सुधार पहलका बाबजुद आप्रवासी श्रमिकहरूले स्वतन्त्र आवतजावतमा बाधाअड्चन सामना गरिरहेका छन् र यस्तो परिस्थितिको दुर्व्यवहारकर्ता रोजगारदाताहरूले अनुचित फाइदा लिइरहेका छन् ।
‘मलाई अध्यागमन अनुमति लिन भनियो, देश बाहिर गएर फेरि अर्को कम्पनीमा आप्रवासनमा आउन भनियो,’ एक कामदारले भने । ‘[रोजगारदाता]ले मलाई भने, “तिमीलाई प्रायोजक फेर्न दियौँ भने अरु कामदारलाई पनि त्यसै गर्न दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ” ।’
अन्य रोजगारदाताहरूले चाहिँ कामदारहरूलाई कुनै नयाँ रोजगारमा सरेर गए पुराना रोजगारदातालाई पैसा दिनु पर्ने शर्त भएको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेका छन् । नयाँ रोजगारमा सर्न सफल कामदारहरूलाई पनि आफ्ना पुराना रोजगारदातालाई पैसा दिन बाध्य बनाइएको थियो । साउदी अरबको उत्तरपश्चिममा साउदी सार्वजनिक लगानी कोषको रकमबाट निर्माण भइरहेको महापरियोजना निओममा कार्यरत एक कामदारले बताए अनुसार उनले नयाँ रोजगारमा सर्नका लागि यसअघिका रोजगारदातालाई १२ हजार रियाल (करिब ३२ सय डलर) भन्दा धेरै रकम तिरेका थिए
प्राय: कामदारसँग अनलाइन रहेका रोजगार सम्झौता व्यवस्थापन सेवाहरू बुझ्ने र चलाउने चेतना तथा प्राविधिक ज्ञान हुँदैन । साउदी अरबको श्रम कानुनअन्तर्गत आफ्ना अधिकारबारेका सुक्ष्म पक्षहरू बुझ्न तथा साउदी प्रशासन एवं आफ्ना गृह देशका दूतावासमार्फत सहयोग प्राप्त गर्न उनीहरूलाई मुस्किल हुन्छ ।
यस्ता महापरियोजनाहरूले अव्यवहारिक र अत्यन्तै सीमित निर्माण अवधि तोकेका हुन्छन् जसले कामदारहरू माथि थप दबाब पार्छ । धेरै कामदारहरू दूतावास तथा स्थापित आप्रवासी संगठनजस्ता सहयोगी सञ्जालबाट अलग्गिएका पनि हुन्छन् । निओमसँग आबद्ध एक कामदारले बताए, ‘हामी अनकन्टार ठाउँमा खटिएका हुन्छौँ । दूतावासहरू धेरै टाढा हुन्छन् । केही दुर्घटना भइहाल्यो भने हामी जान सक्ने कुनै ठाउँ छैन । त्यसमाथि डर पनि छ । कता जाने ? कसलाई बताउने ?’
साउदी अरबमा हाल १ करोड ३४ लाख आप्रवासी कामदार छन् र अत्यन्तै विशाल मात्रामा निर्माण कार्य आवश्यक हुने ठुला तथा महापरियोजनाका योजना बनेसँगै यस संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
रोजगारदाताहरूले कामदारहरूलाई कार्यस्थलमा गम्भीर खतराको सामना गर्न बाध्य बनाउने पनि गर्दछन् जसमा बाहिर काम गर्ने कामदारहरूले अत्याधिक गर्मीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि सामेल छ । जलवायु परिवर्तनको दर बढ्दै जाँदा यस्ता खतराहरू झनै विकराल हुने सम्भावना छ । निओममा कार्यरत एक कामदारले बताए, ‘हरेक दिन एक वा दुइ कामदार बेहोस हुन्छन्, बिहान र बेलुकीको समयमा पनि । कोही काम गर्न जाँदाजाँदै बेहोस हुन्छन्, कोही काम गर्दागर्दै ।’ अत्याधिक गर्मीसँग सम्बन्धित दुर्व्यवहारले धेरै पछिसम्म हानी गर्न सक्छ । यसले भित्रि अंग विफल हुनेजस्ता आप्रवासी कामदारको ज्यानै लिनसक्ने स्वास्थ्य समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।
ह्युमन राइट्स वाचले प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांकका अनुसार साउदी अरबमा सन् २०२४ को जनवरीदेखि जुन महिनाका बीच ८ सय ८४ बंगलादेशी नागरिकको मृत्यु भएको थियो जसमध्ये ८० प्रतिशत मृत्यु ‘प्राकृतिक कारण’ ले भएको बताइएको थियो । साउदी अरबमा हुने धेरै आप्रवासी कामदार मृत्युको कारण बताइन्न, तीबारे अनुसान्धान गरिन्न र तिनका लागि क्षतिपूर्ति दिइन्न जसका कारण मृतक कामदारका परिवारहरू आर्थिक सहायता बिना बाँच्न बाध्य हुन्छन् ।
एक मृत भारतीय प्लम्बरकी पत्नीले ह्युमन राइट्स वाचलाई बताइन्, “ उनमा कुनै स्वास्थ्य समस्या थिएन । डेथ सर्टिफिकेटमा भनिएझैँ उनी प्राकृतिक कारणले मरेका हुन् भन्ने हामी पत्याउन्नौँ । उनको मृत्युबारे राम्ररी अनुसन्धान नै गरिएन।” उनीले अझै थपिन्, “ हरेक महिना घर खर्च, स्कुलको फिस, बाँकी ऋण तिर्न भारु ४५ हजार जति पठाउँथे । उनको मृत्युपछि अब हामी अत्यन्तै अभावमा बाँचिरहेका छौँ ।”
ह्युमन राइट्स वाचएले यसअघि साउदी अरबमा काम गरेका ७ आप्रवासी कामदारहरूसँग पनि वार्तालाप गरेको थियो जो अहिले मृगौला विफल भएकाले डायलाइसिस गर्नुपर्ने रोगीका रूपमा जीवनका अन्तिम दिनहरू बाँचिरहेका छन् । एक रोगीकी कामदारका पत्नीले ह्युमन राइट्स वाचलाई बताइन् कि उनका पतिको डायलाइसिस खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोरिरहेको छ तर न उनले आवश्यक औषधि किन्न सकेकी छिन् न त पछिल्ला ६ महिनादेखि आफ्ना छोराछोरीको स्कुल फिस तिर्न सकेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘[साउदी] कम्पनीले उनलाई नेपाल फर्किने टिकट किनिदिने बाहेक अरु कुनै सहयोग गरेन ।’
श्रम अधिकारलगायत अन्य मानव अधिकार संरक्षण गर्ने मूल दायित्व साउदी प्रशासनको भए ता पनि मानव अधिकारको सम्मान गर्ने तथा दुर्व्यवहारमा सामेल नहुनेजस्ता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकृत मान्यता पालना गर्नु व्यवसायहरूको पनि दायित्व हो । आप्रवासी कामदारको संरक्षणका लागि बनेका साउदी कानुनमा रहेका टड्कारो कमीहरूमाथि तत्काल ध्यानाकर्षण गर्नु अत्यावश्यक छ । तर यस प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कानुनको उल्लंघनलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी भए ता पनि साउदी अरबको सन्दर्भमा कानुनको पालना मात्रैले पुग्दैन किनभने धेरैजस्तो यस्ता कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दस्ताबेजहरू अन्तर्गत साउदी अरबका दायित्व परिपूर्ति नहुने गरी नै बनाइएका छन् ।
साउदी अरबमा व्यापक रहेको अधिकार हननका घटनाबारे पर्याप्त सूचना दिन, तिनलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न, वा त्यस्ता दुर्व्यवहारलाई सम्बोधन गरिनेछ भन्ने ठोस आश्वासन दिन उक्त देशले सन् २०३४ को पुरुष फुटबल विश्वकप आयोजना गर्नका लागि फिफासामु पेश गरेको बोलपत्र असफल रहेको थियो । जब कि उक्त विश्वकप आयोजना गर्न ११ नयाँ रंगशाला निर्माण तथा ४ रंगशालाको मर्मतसम्भार, १ लाख ८५ हजारभन्दा धेरै नयाँ होटल कक्षहरू निर्माण तथा उल्लेख्य संख्यामा विमानस्थल, सडक, रेलमार्ग तथा बस सञ्जाल विस्तारसहित ठुलो मात्रामा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन संस्था बिल्डिंग एण्ड वुड वर्कर्स इन्टरनेशनलले सन् २०२४ मा विश्व श्रम संगठनमा साउदी अरबविरुद्ध जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी दर्ता गरेको गुनासोमा उल्लेख भएजस्ता टड्कारो मानव अधिकार उल्लङ्घनका जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने गरी फिफाले विश्वकप आयोजना प्रक्रियालाई नै आफूखुशी फेरबदल गरेको छ ।
साउदी अरबका विशाल तथा महापरियोजनासँग गाँसिएका व्यापक एवं गम्भीर श्रम अधिकार दुर्व्यवहारबारे ठहर तथा अभिलेखीकरण साझा गर्दै यही नोभेम्बर ४ (कार्तिक १९ गते) ह्युमन राइट्सवाचले फिफालाई पत्र लेखेको थियो । फिफाले पत्रको जवाफ पठाएको छैन ।
‘मानव अधिकारसम्बन्धी आफ्नो घृणास्पद छविलाई धोईपखाली गर्न अर्बौँ डलर खर्च गरिरहेको साउदी प्रशासनले आफूले यसअघि बाचा गरेको र आजसम्म पनि लागू गर्न नसकेका श्रम सुधारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे बरू बेस हुन्छ,’ ह्युमन राइट्स वाचको मध्यपूर्व विभागका सहनिर्देशक माइकल पेजले बताए ।
